Lucknow Samachar 15 मार्च 2023: एलडीए के 59 इंजीनियर एवं अधिकारी शहर में अवैध निर्माण कराने में दोषी पाए गये हैं। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण हेतु इन इंजीनियरों, अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। एवं लोक लेखा समिति के प्रश्नों का जवाब बनाकर भेजा है।
इसमें 1-1 इंजीनियर, अधिकारी का विवरण दिया गया है। इन पर एक बार फिर विधानसभा की लोक लेखा समिति की कार्यवाही की तलवार लटक गई है। विश्वस्नीय सूत्रों के अनुसार, एलडीए से साल 2009 से 2022 के बीच शहर में हुए अवैध निर्माण हेतु दोषियों की रिपोर्ट लोक लेखा समिति ने मांगी थी।
जिस पर एलडीए ने लापरवाही करने वालों में 59 अधिकारियों व् इंजीनियरों की रिपोर्ट भेज दी है। इसमें मुख्य अभियंता तक सम्मिलित हैं।अवैध निर्माण रोकने में ये सभी नकारा साबित हुए हैं। जिसके लिए शासन स्तर से पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें सहायक एवं अवर अभियंता के अलावा जोनल प्रभारी तक सम्मिलित हैं।
ज्यादातर अवैध निर्माण जोन 6 के हुसैनगंज, नाका, वजीरगंज पुलिस कोतवाली, हजरतगंज एवं अमीनाबाद, जोन 7 के बाजारखाला, सआदतगंज पुलिस कोतवाली, चौक, एवं ठाकुरगंज इलाके में हुए हैं। इनमें अवैध कॉम्प्लेक्स में कारोबार जारी है, तो अवैध अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं।
अलाया अपार्टमेंट से बेघर हुए लोगों ने उठायी दूसरे अपार्टमेंट में समायोजित करने की मांग
एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को पत्र देकर अलाया अपार्टमेंट ढहने से बेघर हुए लोगों ने फहद याजदान के दूसरे अपार्टमेंट में उन्हें समायोजित करने की मांग उठाई है। पीड़ितों ने अभिलेखों के आधार पर बताया कि, फहद याजदानी ने बिल्डिंग बनाए जाने के पश्चात स्वयं को मालिक बताकर बेचा था। फहद याजदानी ने ही अपार्टमेंट का निर्माण कराया था।
शासन स्तर पर लेवाना सुइट्स होटल एवं अलाया अपार्टमेंट ने करायी बदनामी
शासन स्तर पर हजरतगंज थाना क्षेत्र में 2 अवैध निर्माण लेवाना सुइट्स होटल एवं अलाया अपार्टमेंट ने बहुत बदनामी करायी है। अलाया अपार्टमेट गिरने से 3 लोगों की एवं लेवाना में हुई आगजनी में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। अलाया अपार्टमेंट में एलडीए एवं लेसा के लापरवाह इंजीनियरों के विरुद्ध अब तक तो कोई कार्यवाही नही की गयी परन्तु लेवाना दुर्घटना के लापरवाह तो सस्पेंड कर दिए गए।
एलडीए ने की जारी रिकवरी स्थगित करने की मांग
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने आवंटियों के केस में रेरा न्यायालय की तरफ से जारी रिकवरी स्थगित करने की मांग जिला प्रशासन से की है। उन्होंने लखनऊ सदर तहसीलदार को जारी पत्र में 100 से ज्यादा आवंटियों की सूची के साथ भेजे पत्र में बताया कि, इन केसों में रेरा अपील न्यायालय में अपील दायर की गई है।
दूसरी तरफ अपर जिलाधिकारी हिमांशु कुमार गुप्ता ने सचिव रेरा को पत्र जारी कर आवंटी विवेक शर्मा की आरसी का हवाला देते हुए एलडीए के पत्र पर विस्तार से विवरण पेश किया है। एवं जिला प्रशासन ने इस केस में सचिव रेरा को पत्र लिखकर एलडीए के पत्र को लेकर सलाह मांगी है।
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