Lucknow Samachar 13 मार्च 2023: राज्यकर विभाग के बड़े अधिकारी के विरुद्ध भी राजस्व वसूली में लापरवाही पर कार्यवाही की जाएगी। सिर्फ छोटे अफसर कम वसूली के लिए नही नपेंगे। राज्यकर विभाग द्वारा इसके लिए एक कार्ययोजना बनाई गयी है।
व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिला से लेकर राजस्व वसूली समेत अन्य कार्यों में लापरवाही मिलने पर उस विभाग के सीनियर अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। अपर व संयुक्त आयुक्त भी नई व्यवस्था में कार्यवाही के दायरे में आयेंगे।
उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, राज्यकर अधिकारी, प्रवर्तन दल के अधिकारियों, संग्रह अमीनों व उनके समकक्ष अधिकारियों को ही अब तक की व्यवस्था के अनुसार राजस्व वसूली बढ़ाने से संबंधित समस्त प्रकार के क्रियाकलापों हेतु जिम्मेदार ठहराते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था है।
जबकि राजस्व वसूली में गिरावट हेतु जोनल मुख्यालय पर कार्यरत अपर व संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। राजस्व वसूली कम होने की वजहों में निरंतर अनेक समीक्षा मीटिंग में छोटे अधिकारियों के साथ-साथ बड़े अधिकारियों की उदासीनता भी प्रकाश में आयी थी।
गोरखपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद एवं बरेली जोन के अनेक जनपदों में विगत दिनों हुई समीक्षा मीटिंग में राजस्व वसूली व रिटर्न दाखिले में मानिटरिंग के स्तर पर काफी लापरवाही प्रकाश में आई थी।
इसके लिए लापरवाही के आधार पर सिर्फ छोटे अधिकारियों को ही जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए बड़े अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने के लिए शासन ने निर्देशित किया है ।
अपर आयुक्त व संयुक्त आयुक्त को भी माना जाएगा दोषी
नई व्यवस्था के अनुसार, अब उस विभाग के अपर आयुक्त व संयुक्त आयुक्त को भी दोषी ठहराया जाएगा। जिस विभाग में 70% से कम व्यापारियों द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाएगा। एवं दोनों स्तर के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
इसके पश्चात स्पष्टीकरण का राज्यकर आयुक्त के स्तर पर जाँच करने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाएगी। इसके अनुसार संबंधित अपर व संयुक्त आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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