लखनऊ 23 नवम्बर 2022: राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को तलब कर नगरीय निकायों के आरक्षण की सूची में हो रही देरी का कारण पूछा। प्रमुख सचिव ने आयोग से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। उत्तर प्रदेश में 763 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार से आरक्षण तय होने के पश्चात निकायों की सूची का इंतजार है।
इसके पश्चात ही आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। अधिकतर नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी के पहले हफ्ते में व कुछ का कार्यकाल दूसरे हफ्ते में समाप्त हो रहा है। आयोग को इससे पहले चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव कराने के लिए आयोग को कम से कम 35-35 दिन का समय आवश्यक होता है । किंतु अभी तक निकायों की सूची ही सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मंगलवार को नगर विकास विभाग के अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने पूछा कि नगरीय निकायों की सूची आयोग को कब तक प्राप्त करायी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने एक सप्ताह में सूची सौंपने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि माह नवंबर के अंत तक सूची मिलने के साथ ही निकाय चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।