Lucknow Samachar 20 मार्च 2023: आवंटियों से पैसा जमा कराने के बाद भी आवासीय परियोजनाओं में निर्धारित समय में फ्लैट या प्लॉट न उपलब्ध कराने वाले बिल्डरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्हें ब्याज सहित आवंटियों का जमा शुल्क वापस करना पड़ेगा।
1549 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली इनसे की जाएगी। आवास विभाग ने यूपी रेरा की अपील पर समस्त जिलाधिकारियों को आरसी के अनुसार धनराशि वसूलने का निर्देश दिया है। 553 बिल्डरों को ऐसे 5268 मामलों में आरसी जारी की जा चुकी है।
फ्लैट व मकान लेने हेतु अनेकों लोगों ने एनसीआर सहित प्रदेश के समस्त बड़े जनपदों में बिल्डरों की आवासीय परियोजनाओं में बुकिंग करा रखी है। इसके लिए अच्छे -खासे रूपये भी बिल्डरों के पास एडवांस के रूप में आवंटियों से जमा कराए गये थे।
साथ ही आवंटियों से बिल्डरों ने एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें फ्लैट या प्लॉट उपलब्ध करने हेतु समय अवधि निर्धारित की गई थी। निर्धारित समय अवधि में बिल्डरों द्वारा प्लाट या फ्लैट उपलब्ध न कराए जाने पर यूपी रेरा में आवंटियों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। रेरा ने इस आधार बिल्डरों को ब्याज समेत जमा राशि आवंटियों को वापस करने के निर्देश दिए थे।
रेरा में है इन शहरों के अधिक केस
यूपी रेरा में सबसे ज्यादा केस अधिक मामले नोएडा ,वाराणसी,लखनऊ एवं गाजियाबाद से संबंधित हैं। इसके अलावां, मुरादाबाद, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर. मेरठ, बुलंदशहर, आगरा,बाराबंकी, बरेली, गोरखपुर, हापुड़, हाथरस, झांसी, मथुरा, मिर्जापुर के केस भी इनमें सम्मिलत हैं।
इन बिल्डरों से की जाएगी रिकवरी
जिन बिल्डरों से वसूली की जाएगी उनमें सुपरटेक इंफ्रा प्रा. लि. जयंत्सय बिल्ड इंफ्रा, बुलंद बिल्डटेक प्रा.लि., यूनिवेरा डेवलपर्स, औरा बिल्ड वेंचर, रूद्रा बिल्डर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि, गायत्री हॉस्पीटलिटी प्रा. लि.,लखनऊ के तुलस्यानी इंफ्रा वेंचर प्रा.लि., वेल्थ मंत्रा बिल्डर, अंसल प्रापर्टीज प्रा.लि., डेलीगेंट विंडर प्रा.लि., सनवर्ड रेजीडेंसी प्रा.लि., ओमेगा इन्फ्रा बिल्डर प्रा.लि. के अतिरिक्त एनसीआर के उप्पल चड्ढा डेवलपर्स प्रा.लि.एवं अंसल प्रापर्टीज, इत्यादि सम्मिलित हैं ।
गाजियाबाद एवं नोएडा के बिल्डर सबसे अधिक
रेरा द्वारा आवास विभाग को उपलब्ध कराई गई लिस्ट में एनसीआर के गाजियाबाद एवं नोएडा में सबसे अधिक बिल्डर है। लिस्ट में एनसीआर के 412 एवं प्रदेश के शेष जनपदों के 141 बिल्डरों के नाम हैं। इनमें मात्र 553 बिल्डरों से 1549 करोड़, 73 लाख, 78 हजार, 959 रुपये की वसूली की जानी है।
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