लखनऊ 29 दिसम्बर 2022: लोकशिकायतों पर शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पोस्ट नहीं करने या गलत मोबाइल नंबर पोस्ट करने पर 24 जनपदों के गैरजिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 8 जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय के आईजीआरएस के नोडल अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और 16 जनपदों में पुलिस विभाग के नोडल अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर निर्देशित किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों स्पष्ट किया था कि ,लोकशिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अफसरों की कार्यप्रणाली का आधार है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों की तरफ से अक्तूबर में पोस्ट की गई लोकशिकायतों की दोबारा समीक्षा की। समीक्षा में पता चला कि पूर्व में चेतावनी देने के पश्चात भी आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज. मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर पोस्ट नहीं हुए या गलत पोस्ट हुए हैं।
हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा और संतकबीरनगर में पुलिस से संबंधित लोकशिकायतों की समीक्षा में गैरजिम्मेदारी बरती गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर गहनता से विचार करते हुए सरकार की योजनाओं के विरुद्ध कहा।