लखनऊ 12 जनवरी 2023: पीजीआई में राज्य कर्मचारी,पेंशनर एवं इनके आश्रितों को इसी सप्ताह से कैशलेस उपचार उपलब्ध होने लगेगा। इन्हें दिल, गुर्दा ,पेट, कैंसर सहित समस्त बीमारियों का उपचार किया जायेगा।
योगी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा योजना प्रारंभ करने वाला पीजीआई प्रदेश का पहला संस्थान होगा। शासन ने उपचार हेतु पीजीआई को 60 लाख रुपये उपलब्ध करा दिए है। प्रदेश के 75 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों तथा आश्रितों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा। पीजीआई इस योजना के संचालन हेतु 13 जनवरी को संस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जिसमें शासन के विशेषज्ञ पीजीआई, केजीएमयू ,लोहिया संस्थान सहित प्रदेश के चिकित्सा विधालयों के डॉक्टर, रेजिडेंट एवं स्वास्थ्यकर्मियों को ट्रेनिंग देंगे।
पीजीआई डायरेक्टर डॉ. आरके धीमन ने कहा कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जुलाई 2022 को राज्य कर्मचारी, पेंशनर व इनके आश्रितों हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा योजना प्रारंभ की थी।संस्थान में कैशलेस उपचार की समस्त तैयारियां पूर्ण हो गयीं हैं। संस्थान के इमरजेंसी मेडिसिन एवं आधुनिक गुर्दा प्रत्यारोपण केन्द्र में कैशलेस चिकित्सा योजना का काउंटर प्रारंभ किया गया है। संस्थान ने कर्मचारियों की नियुक्ती कर दी है। उपचार के पात्र कर्मचारी, पेंशनर व उनके आश्रितों को उपचार से सम्बंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध करायी जाएँगी। स्टेट हेल्थ कार्ड वाले ही इस स्कीम के पात्र होंगे।
स्कीम के संचालन हेतु 13 जनवरी को ट्रेनिंग
पीजीआई के हास्पिटल प्रशासन के प्रमुख डॉ.राजेश हर्षवर्धन ने कहा कि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा योजना के संचालन हेतु पीजीआई में 13 जनवरी को ट्रेनिंग कार्यशाला आयोजित की गयी है। इसमें शासन के विशेषज्ञ पीजीआई,केजीएमयू,लोहिया संस्थान सहित प्रदेश के चिकित्सा विधालयों के चिकित्सक एवं अन्य को इस स्कीम के सम्बन्ध में जानकारी देंगे। स्कीम के पात्रों के क्या अभिलेख लगेंगे? आवेदन की सूचना देंगे। ओपीडी, जांच, भर्ती एवं सर्जरी की सूचना देंगे। विशेषज्ञ ऑन लाइन पोर्टल के द्वारा स्कीम के सम्बन्ध में जानकारी देंगे।
दूसरे संस्थान एवं चिकित्सा विधालयों में किया जायेगा उपचार
डॉ. राजेश हर्षवर्धन ने कहा कि, पीजीआई में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रारंभ होने के पश्चात केजीएयमू एवं लोहिया संस्थान में यह सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इसके पश्चात प्रदेश के अन्य चिकित्सा विधालयों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 5 लाख तक की कैशलेस मेडिकल सुविधा प्राप्त होगी। इसमें आश्रितों को जोड़कर 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
प्राईवेट हास्पिटलों में भी होगा उपचार
स्टेट हेल्थ कार्ड के द्वारा राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को समस्त चिकित्सा विधालयों, सरकारी हास्पिटलों एवं आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड प्राईवेट हास्पिटलों में कैशलेस उपचार होगा। स्टेट हेल्थ कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। एवं उपचार में 5 लाख से ज्यादा खर्च होने पर सरकार इसका वहन करेगी