लखनऊ 29 नवम्बर 2022: उत्तर प्रदेश के मदरसा स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को केंद्र सरकार छात्रवृति नहीं देगी। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि यूपी के मदरसा स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले पहली से 8वी तक के छात्रों को छात्रवृति नहीं देगी। अभी केंद्र छात्रवृति के अन्तर्गत मदरसा स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से 1000 रुपये छात्रवृति दी जाती है, एवं छठवीं से आठवीं तक के छात्रों को पाठ्यक्रमानुसार अलग-अलग धनराशि छात्रवृति के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त मदरसा स्कूलों के छात्रों को मिड डे मील एवं मुफ्त किताबें भी मिलती हैं।
वर्ष-2021 में 4 से 5 लाख छात्रों को मिली थी छात्रवृति
केंद्र सरकार ने 16558 मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 4 से 5 लाख छात्रों को वर्ष 2021 में छात्रवृति प्रदान किया था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थित बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की गिनती हेतु यूपी मदरसा सर्वेक्षण का फैसला लिया था। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, इस हफ्ते के प्रारम्भ में मालूम हुआ था कि यूपी में लगभग 8000 बिना मान्यता प्राप्त मदरसों में 16 लाख छात्रशिक्षा प्राप्त करते हैं। केंद्र सरकार का छात्रवृति रोकने का निर्णय राज्य द्वारा 15 नवंबर को मदरसों का सर्वेक्षण पूर्ण करने के पश्चात आया है।
इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा स्कूलों के लिए छात्रवृति योजना बंद कर दी थी। केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृति बंद करना नया फैसला है। केंद्र सरकार के अनुसार, मदरसा स्कूलों में पहली से आठवीं तक की शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आती है। सरकार ने कहा कि इसके अन्तर्गत छात्रों को जरूरी चीजें दीं जाएंगी। परन्तु छात्रवृति नहीं दी जाएगी,जबकि 9वीं एवं 10वीं के छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती रहेगी।