Lucknow Samachar: यूपी सरकार ने पेश किया 2023-24 का बजट, जानिये बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं।

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Lucknow Samachar 23 फरवरी 2023: बुधवार को योगी सरकार 2.0 ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि, बजट का रूप हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। 

जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट कम किया है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश किया गया है। बीते वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया फिर भी राजस्व की वृद्घि   हुई है।

यही कारण है कि, आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। इस बजट का स्वरुप 6 लाख 90 हजार 2 सौ 42 करोड़ 43 लाख रुपये है।

बजट से संबंधित की गयीं महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल बनाये जायेंगे जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 2023-2024 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था दी गई है।
  • आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा 16 घरेलू हवाई अड्डा सहित कुल 21 हवाई अड्डे  क्रियाशील हो जाएंगे।
  • महाकुंभ मेला, 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 
  • आकांक्षी नागर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1203 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट। 
  • ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए।
  • खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 
  • मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्विद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए।
  • 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख का बजट।

  अन्य घोषणाएं 

  • कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ खर्च किये जायेंगे।
  • आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट की घोषणा की गयी है।
  • प्रदेश के छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन हेतु 3600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गयी है। 
  •  झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 235 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
  • स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपये खर्च की घोषणा।
  • प्रदेश में फार्मा पार्कों को बनाने हेतु 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा।
  • प्रदेश के समस्त जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाये जाएंगे।
  • लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
  • दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। 
  • वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
  • गोरखपुर नगर स्थित गोडधोड्या नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
  • उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
  • निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक व बालिकाओं हेतु कक्षा 06 से कक्षा-12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं । इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 2023 2024 से  शुरू किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपये तथा उपकरण इत्यादि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रुपये 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष हेतु होगा, पेमेंट किये जाने का प्रावधान है।
  • शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • इसी तरह बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रूपये, बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये, शुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये, प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • खेलो इंण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये व प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के लिए  300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे
  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 महीने के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा रजिस्टर्ड पुरूष कामगारों की पत्नियों को रुपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान है । 
  • अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पोष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त रुपये 20,000 तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रुपये 25,000 बतौर सावधि जमा जो 18  साल हेतु होगा, पेमेंट किया जायेगा।

विस्तृत बजट एक नजर में

  • बजट का आकारः 6,90,242.43 करोड़ रुपए 
  • नई योजनाओं पर खर्चः 32,721.96 करोड़ रुपए
  • कुल प्राप्तियां – 6,83,292.74 करोड़ रुपए
  • राजस्व प्राप्तियां – 5,70,865.66 करोड़ रुपए 
  • पूंजीगत प्राप्तियां – 1,12,427.08 करोड़ रुपए 
  • कर राजस्वः 4,45,871.59 करोड़ रुपए 
  • राज्य कर राजस्वः 2,62,634 करोड़ रुपए 
  • केंद्रीय करों में राज्य का अंशः 1,83,237.59 करोड़ रुपए 
  • कुल व्यय (अनुमानित)- 6,90,242.43 करोड़ रुपए
  • राजस्व बचतः 68,511.65 करोड़ रुपए 
  • राजकोषीय घाटाः 84,883.16 करोड़ रुपए

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