लखनऊ 23 नवम्बर 2022: चुनाव से पहले नगर निकायों में शामिल हुए गांव के लोगों को शहरी होने का आभास कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 275 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है। नगर विकास विभाग निकायों में शामिल गांवों के विकास का लेखा-जोखा तैयार कराया है। निकायों में शामिल गांवों में अभी मुख्य रूप से तीन ही काम कराये जाएंगे, जिनमें स्ट्रीट लाइट लगाने,साफ- सफाई व्यवस्था और खराब गलियों व सड़कों की मरम्मत का काम शामिल है।
अब चूंकि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है, लेकिन चुनाव के कार्यक्रम घोषित नहीं किए गए हैं। इसलिए सरकार की पुरजोर कोशिश है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले नगर निकायों में शामिल नये गांवों में विकास का काम शुरू करा दिया जाए। इसके लिए तत्काल होने वाले काम शुरू कराने के निर्णय लिए गए हैं। वहीं, नगर विकास विभाग ने 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था अलग से कर रखी है।इसी धनराशि से नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में शामिल गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने,साफ- सफाई कराने और खराब सड़कों के मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अपने विकास के एजेंडे में छोटे-छोटे कस्बों समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल किया है। वहीं 111 कस्बों को नए नगर निकाय के रुप में गठित किया गया है। इस तरह से 241 नगर निकायों में 350 से अधिक गांवों को शामिल किया जा चुका है। इसलिए सरकार की इच्छा है कि नगर निकाय चुनाव से पहले निकायों में शामिल गांवों में कम से कम इतना काम तो विशेष रूप से शुरू करा दिया जाए, जिससे निकाय सीमा में शामिल होने वाले गांव के लोगों के इस बात का आभास होने लगे कि वह भी शहरी क्षेत्र के हिस्से बन चुके है।
वास्तव में नगर निकायों में शामिल गांवों में अब तक शहरों की तरह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, नगर निकायों के पास भी इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि इन गांवों में तत्काल विकास का काम प्रारम्भ कराया जा सके। इसलिए नगर विकास विभाग ने पहले ही नवगठित और विस्तारित नगर निकायों से सीमा क्षेत्र में शामिल गांवों के विकास का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था जिसमें गांवों में शहरों जैसी मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मांगा गया था। लेकिन धनराशि की कमी की वजह से नगर निकायों द्वारा यह प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सका है और चुनाव सिर पर है। इसके मददेनजर नगर विकास विभाग द्वारा अपने स्तर 275 करोड़ रुपयों का इंतजाम करके अभी तीन काम कराने का फैसला लिया गया है।
निकायवार आवंटित धनराशि
शासन द्वारा की गई 275 करोड़ की धनराशि में से नगर निगमों में शामिल किये गये गांवों के लिए 35.75 करोड़, नगर पालिका परिषदों की सीमा में शामिल गांवों के लिए 29.425 करोड़, नगर पंचायतों में शामिल गांवों के लिए 26.675 करोड़ एवं और नवगठित नगर पंचायतों के लिए 183.15 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।