केंद्र सरकार बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने की कर रही तैयारी, यूपी सरकार ने व्यक्त की इस पर आपत्ति

Lucknow Samachar 01 अप्रैल 2023: बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी केंद्र सरकार ने प्रारंभ कर दी है। यूपी के अधिकारियों से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस सम्बन्ध में वार्ता की है।

वैसे केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर यूपी ने आपत्ति व्यक्त की है। ऊर्जा विभाग के अफसरों ने तर्क दिया है कि, जीएसटी लगाने से पूर्व समस्त निगमों की स्थिति का मूल्यांकन आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 29 मार्च की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने बिजली बिल पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखते हुए यूपी के अधिकारियों का मत पूछा, एवं अनेक विकल्पों पर वार्ता की।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय पहले चरण में वाणिज्यिक और औद्योगिक सेक्टर के विद्युत उपभोक्ताओं को जीएसटी के दायरे में  लाना चाहता है। जिस पर राज्यों से भी मशवरा लिया जा रहा है।

वैसे उत्तर प्रदेश ने कांफ्रेंस के दौरान इस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि, विद्युत निगमों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। फिर इस पर वार्ता होगी।

विचार के पश्चात होगा निर्णय

ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता के अनुसार, अभी इस विचार पर केंद्र ने सुझाव मांगा है। उपभोक्ताओं की स्थिति बताते हुए इस पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

 यह भी देखा जाएगा कि, यदि बिजली बिल में जीएसटी सम्मिलित किया गया तो कितना भार पड़ेगा। बिजली कंपनियों पर वसूली न होने की स्थिति में भार बढ़ेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? इन समस्त बिन्दुओं पर विचार के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जायेगा। लागू करने की प्रक्रिया लंबी होती है।

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