लखनऊ 19 जनवरी 2023: बिजली शुल्कों में वृद्धि के प्रस्ताव के पश्चात अब उपभोक्ता वस्तुओं के शुल्कों में भी वृद्धि करने का विचार है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में उपभोक्ता वस्तुओं के शुल्कों में 15 से 20% वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है। जबकि इस पर आखिरी निर्णय 25 जनवरी को होने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की मीटिंग में बैठक में लिया जाएगा।
अगर प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो बिजली कनेक्शन लेना और महंगा हो जाएगा। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 2019 के पश्चात फिर से नया कास्ट डाटा बुक का प्रस्ताव बनाया है। इसके अंतर्गत प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ता वस्तुओं के शुल्कों में 15 से 20 % की वृद्धि का प्रस्ताव विधुत नियामक आयोग में प्रस्तुत किया है।
इस प्रस्ताव पर सुनवाई हेतु 25 जनवरी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की मीटिंग विधुत नियामक आयोग मुख्यालय में बुलाई गई है। कास्ट डाटा बुक के शुल्कों के अनुसार ही नए विधुत कनेक्शन के शुल्क व आगणन बनाये जाते हैं।
इस कारण समझा जा रहा है कि,यदि नए कास्ट डाटा बुक हेतु प्रस्तावित शुल्कों को स्वीकृति दी गयी तो बिजली कनेक्शन हेतु ज्यादा शुल्क देना होगा। इधर नियामक आयोग नए डाटा बुक में उपभोक्ता वस्तुओं के प्रस्तावित शुल्कों का अध्ययन कर रहा है।
उपभोक्ता वस्तुओं की प्रस्तावित दरें (रुपये में)
वस्तु वर्तमान शुल्क प्रस्तावित शुल्क
- 25 केवीए ट्रांसफार्मर 56780 59364
- 63 केवीए ट्रांसफार्मर 104596 113162
- 100 केवीए ट्रांसफार्मर 136710 160639
- 250 केवीए ट्रांसफार्मर 393067 502227
- 400 केवीए ट्रांसफार्मर 619236 779046
- 8.5 मीटर पीसीसी पोल 2721 2517
- एसटी पोल 11 मीटर 15049 19141
- पीसीसी पोल 9 मीटर 4671 4744
- सिंगल फेस इलेक्ट्रॉनिक मीटर 872 1070
- थ्री फेस इलेक्ट्रॉनिक मीटर 2921 2017
- लेबर ओवर हेड चार्जग्रामीण (2 किलोवाट) 150 178
- लेबर ओवर हेड चार्ज (5 किलोवाट से कम) 398 455
उपभोक्ता परिषद ने व्यक्त की आपत्ति
उप्र विधुत उपभोक्ता परिषद ने डाटा कास्ट बुक में उपभोक्ता वस्तुओं के शुल्कों में वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को उप्र विधुत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से भेंट कर उन्हें ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि,वस्तुओं के शुल्कों में कमी होने के पश्चात भी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन इसमें वृद्धि का प्रस्ताव देकर उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाना चाहता है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से प्रस्तावित शुल्क को निरस्त करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि, 25 जनवरी को होने वाली सब कमेटी की मीटिंग में उपभोक्ता वस्तु की कीमत घटने के संबंध में सबूत उपलब्ध कराकर प्रस्तावित वृद्धि पर विरोध दर्ज कराएंगे।
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